ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 479(3) ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। “ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ,” ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਕੈਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
