ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 30 ਜੁਲਾਈ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਕਾਬਜ਼ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ?
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋਧਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱੜਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ’
ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੂਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਲੂਟਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਿਆ।
URL Copied