ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਰੰਗ, ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਇਆ ਫੰਡ

ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੂਨ : ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੱਦ ’ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੇਤਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇਡੀਏ ਅਤੇ ਏਡੀਏ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਲੈਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ, ਖਾਦ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ, ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਣੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਵਰਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 24,995.49 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।