ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਘੋਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਈ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਗੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
