ਬਠਿੰਡਾ, 28 ਨਵੰਬਰ : ਬਠਿੰਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,070 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਰਰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਜਾਂ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 200 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 03 ਬੀਟੀ-4943 ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਲਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਿਟ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇ।
