ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕਿਹਾ-ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ– ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਉਰਫ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਦਰਜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਸਕੌੜਾ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ’ਚ ਇਕ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 48 ਹੋਰਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਵਾਰਾਨਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌੜਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਕੌਡਾ ਇਕ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈਅਤੇ 48 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਕਮ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਤਬੀਰ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।