ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਅਗਸਤ : ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਚਿਵ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ੍ਹਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹਾਂ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
