Punjab

विशेष पहल; डिप्टी कमिश्नर ने जनता के बीच जाकर सुनी समस्याएं

संबंधित अधिकारियों को मुश्किलों के तत्काल समाधान के दिए निर्देश

जालंधर, 27 मार्च: डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज एक अनोखी पहल करते हुए जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके तुरंत समाधान के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने वेटिंग रूम में जाकर लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुना, जहां उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया, साथ ही यह प्रतिबद्धता भी दोहरायी कि जिलावासियों को सेवाएं प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। डा. अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘सरकार आप दे द्वार अभियान के तहत जनता के बीच जाकर समस्याएं सुनी जा रही है और इन समस्याओं का मौके पर ही समाधान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आयोजित कैम्प में विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल है, ताकि मौके पर सेवाएं भी प्रदान की जा सकें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सेवा केंद्रों के माध्यम से सेवाएं उचित ढंग से प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि जीरो पेंडेंसी के चलते जालंधर जिला अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले के 35 सेवा केंद्रों में निर्धारित समय के दौरान सेवाएं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष (मार्च 2024 से मार्च 2025) के दौरान सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 3,85,675 आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमें से 3,61,543 आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है और शेष प्रक्रियाधीन है। सेवा केंद्रों के माध्यम से जिलावासियों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी सेवा केंद्रों को विभिन्न सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदनों का समय पर निपटारा कर जीरो पेंडेंसी सुनिश्चित करने का निर्देश दियाउन्होंने सेवा केन्द्रों के प्रबंधकों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वह स्वयं सेवा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिलावासियों को नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की अनुचित देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर अपनी समस्याएं लेकर आये लोगों ने डिप्टी कमिश्नर की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि यह पहल प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने में मददगार साबित होगी

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