रानियां क्षेत्र में घग्घर से निकलने वाली नहरों में लगाई पाइप लाइन को लेकर कुमारी सैलजा ने सीएम को लिखा पत्र

जसविंदर सिंह संधू

चंडीगढ़, 08 जून : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक पत्र लिखकर सिरसा संसदीय क्षेत्र के रानियां क्षेत्र में घग्गर नदी से निकलने वाली नहरों की पाइपलाइन हटाने से उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है। सांसद ने कहा है कि पाइप हटाने के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए किसानों के लिए उचित व्यवस्था और मानसून से पहले आवश्यक तटबंधों की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू करवाया जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखे पत्र में सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि सिरसा जिला खासकर रानियां क्षेत्र में जल विवाद छिड़ गया है, क्योंकि प्रशासन घग्गर नदी के वर्षा जल को वितरित करने के लिए बनाए गए मौसमी खरीफ चैनलों में अवैध पाइपलाइनों और जल कनेक्शनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। सहदेवा, मम्मार और रत्ताखेड़ा इन चैनलों का निर्माण किसानों, खासकर अंतिम छोर के गांवों के किसानों को सिंचाई प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि, पिछले दो हफ्तों से अधिकारी अनधिकृत पाइपलाइनों, मोटरों और सौर कनेक्शनों को हटा रहे हैं, उनका दावा है कि वे चैनलों के अंत तक पानी पहुंचने से रोक रहे हैं। यह समस्या तब शुरू हुई जब टेल-एंड गांवों के किसानों ने शिकायत की कि उन्हें ऊपरी इलाकों के गांवों में किसानों द्वारा अवैध रूप से बनाए गए ढांचों के कारण बारिश का पानी नहीं मिल रहा है। जवाब में, सिंचाई विभाग ने अर्थमूविंग मशीनों का उपयोग करके पाइपलाइनों को हटाना शुरू कर दिया। इससे विवाद के हालात पैदा हो गए। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि मानसून निकट होने के बावजूद तटबंधों की मरम्मत का कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है, जिससे बाढ़ की स्थिति में किसानों की फसलें और संपत्ति को भारी नुकसान हो सकता है। कुमारी सैलजा ने सीएम से मांग की है कि पाइप हटाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और किसानों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, मानसून से पूर्व आवश्यक तटबंधों की मरम्मत का कार्य तुरंत शुरू करवाया जाए,  किसानों को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। सांसद कुमारी सैलजा ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री इस संवेदनशील विषय पर शीघ्र उचित कदम उठाएंगे ताकि किसानों का शासन पर विश्वास बना रहे।